डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के बारे में

1. डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान क्या है ?
डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान (डीएएफ) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसकी स्थापना डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जन्म शताब्दी समारोह के दौरान चिन्हित दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए की गई थी।
2. डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी ?
डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना 24 मार्च, 1992 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की शताब्दी समारोह समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने की थी।
3. डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ?
डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान का प्राथमिक उद्देश्य बाबासाहेब की विचारधारा, दर्शन और संदेश को बढ़ावा देना और प्रचारित करना है, और साथ ही डॉ. अंबेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति की सिफारिशों से उत्पन्न योजनाओं का संचालन करना है।

डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना

1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनके लिए सर्जरी या जानलेवा बीमारियों के उपचार की आवश्यकता होती है।
2. इसमें कौन-कौन सी बीमारियां शामिल हैं ?
इसमें किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क की सर्जरी के साथ-साथ अंग प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी और अन्य जानलेवा स्थितियों को भी शामिल किया गया है।
3. चिकित्सा सहायता के लिए कौन पात्र है?
आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए और उनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. इस योजना के तहत मुझे उपचार कहां मिल सकता है?
इलाज मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही कराना चाहिए, जिनमें सभी एम्स, राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत अनुमोदित सभी अस्पताल शामिल हैं।

डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना

1. ये पुरस्कार किसलिए दिए जाते हैं?
ये पुरस्कार उन मेधावी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सम्मानित करते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं जिन्होंने अपनी माध्यमिक (10वीं) और वरिष्ठ माध्यमिक (12वीं) विद्यालय परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
2. माध्यमिक (10वें) पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
छात्रों का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना अनिवार्य है और उन्हें मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए।
3. क्या सीनियर सेकेंडरी (12वीं) के छात्रों के लिए कोई अलग पुरस्कार है?
हां, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक विशेष योग्यता पुरस्कार योजना है, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से कम से कम 50% कुल अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. पुरस्कार कैसे वितरित किए जाते हैं?
यह फाउंडेशन भारत में विभिन्न बोर्डों के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान करता है, जो सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

डॉ. अंबेडकर पीठ की योजना

1. 'डॉ. अंबेडकर पीठ' क्या है?
यह डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों का अध्ययन और प्रचार-प्रसार करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित एक अनुसंधान और शिक्षण इकाई है।
2. डॉ. अंबेडकर पीठ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
वे सामाजिक-आर्थिक विकास, न्याय और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. ये पीठ कहाँ स्थित हैं?
वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों, प्रमुख संस्थानों और कॉलेजों में 25 डॉ. अंबेडकर पीठ स्थापित हैं।

महान संतों की जयंती/पुण्यतिथि मनाने के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना

1. यह योजना किस चीज का समर्थन करती है?
यह गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों आदि को अनुदान सहायता प्रदान करता है ताकि वे उन महान संतों की जन्म या मृत्यु वर्षगांठ मना सकें जिन्होंने दलितों के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए काम किया।
2. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित खाते, संत के बारे में विस्तृत जानकारी और समारोह के लिए मदवार बजट आदि प्रस्तुत करना होगा।

डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र - निःशुल्क कोचिंग योजना

1. इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसमें कौन-कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं?
यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और पीएम केयर लाभार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है। इसमें सिविल सेवा (यूपीएससी/एसपीएससी), बैंक/पीएसयू और आईआईटी-जेईई, नीट, कैट, सीएलएटी और गेट जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं।
2. इस निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग: छात्रों के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8.00 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
पीएम केयर लाभार्थी: सभी सत्यापित लाभार्थी बिना किसी आय या जाति संबंधी प्रतिबंध के पात्र हैं।
नोट: छात्रों के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए और वे इस योजना का लाभ अधिकतम दो बार ही उठा सकते हैं।
3. क्या छात्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
जी हाँ। निःशुल्क कोचिंग के अलावा, पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान ₹4,000 का मासिक वजीफा मिलता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा/राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य चरण को उत्तीर्ण करने वाले छात्र साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹15,000 के एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के पात्र होते हैं।
4. इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना

1. निबंध प्रतियोगिता में कौन भाग ले सकता है?
यह प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त विद्यालयों (कक्षा 10वीं से 12वीं तक) और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों के लिए खुली है।
2. यह निबंध किन भाषाओं में लिखा जा सकता है?
निबंध अंग्रेजी और 22 भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार) में लिखे जा सकते हैं, जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू और अन्य भाषाएँ शामिल हैं।
3. निबंध कैसे जमा किया जाता है?
प्रतिभागियों को अपने निबंध की एक साफ टाइप की हुई प्रति, अपने विवरण (नाम, पता, स्कूल/कॉलेज, बैंक विवरण आदि) के साथ, नामित डॉ. अंबेडकर पीठ या आयोजन निकाय को जमा करनी होगी।

अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ. अंबेडकर योजना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय राहत योजना

1. क्या ये योजनाएं अभी भी डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा संचालित की जा रही हैं?
नहीं। 1 अप्रैल 2023 से, दोनों योजनाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं में विलय कर दिया गया है। डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान अब नए आवेदन स्वीकार नहीं करता है।
2. अंतरजातीय विवाह और अत्याचार राहत मामलों के लाभार्थियों को अब कहां आवेदन करना चाहिए ?
1 अप्रैल 2023 से प्रभावी, सभी आवेदन संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए:

अंतरजातीय विवाह के मामले – संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पीसीआर अधिनियम, 1955 योजना के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार आवेदन करें।

अत्याचार के मामलों में – संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 योजना के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार आवेदन करें।